पालिका बोर्ड की बैठक में 26 करोड़ का वार्षिक बजट पास
बाईपास मार्ग कराया जाएगा सौंदर्यकरण: ज्ञानदेवी सागर
बिल्सी। सोमवार को नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 26 करोड रुपए का बजट आम सहमति से पारित हुआ। नगर के सभी वार्डों में विकास कार्यों को करने के लिए सदस्यों ने अपनी बात रखी। आम समिति से तय किया गया कि नगर के बाईपास मार्ग का सौंदर्यकरण कराया जाए। इस बात पर भी सदस्यों ने जोर दिया कि जनता की समस्याओं का समय से निराकरण किया जाए और आम नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए पालिका कदम उठाए। पालिकाध्यक्ष ज्ञानदेवी सागर की अध्यक्षता में दोपहर को पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड की मीटिंग में सर्वप्रथम पिछली मीटिंग की कार्रवाई की पुष्टि की गई। तत्पश्चात ईओ वेदप्रकाश यादव द्वारा बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। एजेंडा में शामिल वर्ष 2025-26 का 26 करोड़ से अधिक का वार्षिक बजट पेश किया गया, जिससे आम सहमति से पास किया गया। वार्षिक बजट का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न करों की वसूली में लगे कर्मचारियों के वेतन आदि के अलावा नगर की बेहतर सफाई व्यवस्था और आम नागरिकों को अच्छी जलापूर्ति देने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल योजना, कान्हा गौशाला, सड़कों के निर्माण, बरसात के दिनों में कुछ स्थानों पर होने वाले जलभराव को दूर करने और 15 में वित्त आयोग से होने वाले निर्माण कार्यों तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत होने वाले कार्यों, पथ प्रकाश व्यवस्था और कर्मचारियों के पेंशन अंशदान पर होने वाले पर का प्रस्ताव भी सदन में रखा गया जिसे सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से पास किया। कई सदस्यों ने अपनी-अपने इलाकों की सड़क, गंदगी, पेयजल, जलभराव आदि समस्याओं को उठाया। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सभी सदस्यों के वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य होंगे और कराए भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले इसी पर उनका पूरा फोकस है इसके लिए सभी सदस्यों को एकजुट होकर कार्य करने होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि नगर के बाईपास को सुंदर बनाने के लिए सौंदर्यकरण भी कराया जाएगा। इसमें जो धनराशि खर्च होगी, इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से धनराशि मिलते ही सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। ईओ ने बताया सदस्यों की ओर से हाउस और वाटर टैक्स को कम करने के लिए कहा गया, जिसको लेकर कुछ नियमानुसार 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक टैक्स में कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। जबकि एक अप्रैल 2025 से टैक्स में करीब 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में विधायक के प्रतिनिधि नवनीत शाक्य, पूर्व चैयरमेन ओमप्रकाश सागर के अलावा सभी सभासद मौजूद रहे।