छः बैंकों का सीडी रेशों औसत से कम, डीएम ने दिए सुधार के निर्देश
दो मार्च तक ऋण स्वीकृत व वितरण में लाए सुधार अन्यथा होगी कार्रवाई
बदायूँ: 25 फरवरी। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेई सभागार में जनपद स्तरीय बैंकर्स समिति डीएलआरसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी बैंक अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में पूर्ण सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने 06 बैंकों के सीडी रेशों औसत से कम होने पर इसमें सुधार करने के लिए कहा। बैठक के दौरान डीएम ने महिला आवेदकों की परेशानियों को सुन बैंक अधिकारियों को तत्काल ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए। डीएम व अन्य अधिकारियों ने नाबार्ड की पुस्तिका का विमोचन भी किया।
जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि वह आवेदकों को प्रोत्साहित करें। शासन की योजनाओं में सहयोग दें। आवेदकों के ऋण स्वीकृति व ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब ना करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को लक्ष्य को प्राप्त करने व टर्म लोन को बढ़ाने के लिए कहा। डीएम ने बैंक वार लंबित आवेदनों की समीक्षा कर बैंक अधिकारियों को प्राथमिकताओं पर आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कहा। डीएम ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना व ओडीओपी योजना के कार्यों की भी समीक्षा की।
बैठक के दौरान डीएम के संज्ञान में आया कि बैंक ऑफ़ बडोदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बंधन बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडुसइंड बैंक व यूपी कोऑपरेटिव बैंक का ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशों) भारतीय रिजर्व बैंक के मानक अनुपात 60 प्रतिशत से कम है। उन्होंने इसमें सुधार करने के लिए कहा।
डीएम ने उपायुक्त उद्योग से कहा कि वह अपने कार्यालय में 27 फरवरी को एसबीआई, 28 को पीएनबी आदि बैंकों में लंबित आवेदनों के लिए बैंक अधिकारियों व आवेदकों को बुलाकर वहीं ऋण स्वीकृत कराए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि 02 मार्च तक प्रत्येक दशा में स्थिति में सुधार परिलक्षित होना चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत दिसंबर 2024 तक फसल ऋण में 55.6 प्रतिशत, कुल कृषि ऋण में 45.1 प्रतिशत, एमएसएमई में 96.01 प्रतिशत उपलब्धि रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 387 आवेदन बैंकों को भेजे गए जिनमें से 166 स्वीकृत हुए, उनमें से 97 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया गया वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत 799 आवेदन बैंकों को भेजे गए जिनमें से 162 स्वीकृत किए गए तथा 41 आवेदकों को ऋण अभी तक उपलब्ध कराया जा चुका है।
लीड बैंक मैनेजर रिकेश रंजन ने बताया कि जनपद के पांच ब्लाकों में सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यरत हैं, जो जनपद के सभी 15 ब्लॉकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार उपाध्याय, उपायुक्त एनआरएलएम बृजेश शुक्ला सहित अन्य बैंक अधिकारी नाबार्ड के बैंक अधिकारी, विभिन्न बैंकों से आए जिला समन्वयक आदि मौजूद रहे।
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