पूरे प्रदेश में छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनने का काम चल रहा है। कार्य में शिथिलता के कारण यूपी के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था।
प्रदेश में विद्यालयों में छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनाने को लेकर की जा रही सख्ती के बीच शिक्षकों-कर्मचारियों को राहत मिली है। अब अपार आईडी न बनने पर उनका वेतन नहीं रोका जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।
पिछले दिनों अपार आईडी बनाने की प्रगति न होने पर कई जिलों में बीएसए व डीआईओएस ने शिक्षकों-कर्मचारियों को वेतन बाधित कर दिया। इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए वेतन बहाल न करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। साथ ही अपार आईडी बनाने में आने वाली दिक्कतों का उल्लेख करते हुए इसमें सुधार की भी मांग उठाई। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को शिक्षकों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया।
वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन न रोकने संबंधित आदेश जारी करने की मांग की गई है। शिक्षकों ने कहा कि विभाग यू-डायस के डाटा में संशोधन करे और आधार की कमियों को दूर कराए, ताकि 100 फीसदी अपार आईडी बनाई जा सके। शिक्षकों-कर्मचारियों की इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे में उनका वेतन रोकना गलत है।—————————– सौम्य सोनी