पीएम आवास के पात्रों के चयन में अब नहीं हो पाएगी मनमानी,आवास प्लस पोर्टल पर दर्ज करना होगा डाटा

*पीएम आवास के पात्रों के चयन में अब नहीं हो पाएगी मनमानी,आवास प्लस पोर्टल पर दर्ज करना होगा डाटा*।************************ आवास की संस्तुति करने वाले अधिकारियों की होगी गलत मिलने पर जबावदेही।*************************/

बदांयू 3 जनवरी 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन करने में किसी तरह की मनमानी अब नहीं चलेगी। गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने व जवाबदेही तय करने के लिए इस बार नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है। आवास प्लस के पोर्टल पर लाभार्थियों का चयन अब सरकारी कर्मी ही करेंगे। ब्लाॅक के जो कर्मचारी लाभार्थियों का चयन करेंगे, उन्हें पोर्टल पर ही अपना मोबाइल नंबर व पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा।

जनपद के सभी ब्लॉकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कई अपात्रों को मनमाने तरीके से आवास का लाभ देने के आरोप लगे थे। अब आवास प्लस के तहत गड़बड़ी पर नकेल लगाने के लिए सत्यापन के दौरान मौके पर ही लाभार्थियों का आधार कार्ड लेकर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। जिस स्थान पर आवास का निर्माण होना है, उस भूमि की जियो टैगिंग भी की जाएगी। इस पहल से पात्रों के बजाय अपात्रों के चयन जैसी संभावनाओं पर अंकुश तो लगेगा ही, पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

इस सर्वे में पंचायत के अलावा बीएसए, कृषि, सिंचाई, पशुपालन विभाग के अलावा लेखपालों की भी मदद ली जाएगी। प्रधान पात्रों की जानकारी तो देंगे, लेकिन पोर्टल पर उनकी फीडिंग सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। इसके पहले पात्रों के चयन में इस तरह की पारदर्शिता नहीं थी। नई व्यवस्था से ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों व प्रधानों का गठजोड़ टूटेगा, पात्रों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद भी मिलेगी।

खास बात यह है कि यह सर्वे 2029 तक मान्य होगा। पोर्टल पर लाभार्थियों की जानकारी पहले से ही फीड होने की वजह से सरकार की ओर से लक्ष्य जारी होते ही पात्रों का चयन आसानी से किया जा सकेगा।

अब आवास के लाभार्थियों का सत्यापन सीधे आवास प्लस पोर्टल पर किया जाएगा। पात्रता की जांच करने वाले कर्मचारी का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे अपात्र का चयन करने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जा सके। – परियोजना निदेशक डीआरडीए
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