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पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनहित सत्याग्रह मोर्चा, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन,राष्ट्रीय दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक महासंघ के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा विद्युत विभाग के दो डिस्काम के निजीकरण के खिलाफ एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी बदायूं के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन श्रीमान सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं को सौंपा गया।
25 नवंबर 2024 को पावर कारपोरेशन की वित्तीय समीक्षा बैठक में पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगमों के निजीकरण का फैसला हुआ। इससे उत्तर प्रदेश के 41 जिलों की बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी। 5 अलग – अलग कंपनियों को इसका बंदोबस्त सौंपा जाएगा। सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इससे 7 चीफ इंजीनियर (फस्ट लेवल), 33 चीफ इंजीनियर ( सेकंड लेवल), 507 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर,1523 इंजीनियर, तथा 27818 स्थाई कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इनके प्रतिनियुक्ति या वी आर एस पर जाने की बातें हो रही हैं। इनके अलावा इन वितरण निगमों में लगभग 50000 हजार से अधिक संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। इन संविदा कर्मियों की नौकरी पर तत्काल खतरा पैदा हो जाएगा। सरकार व कॉरपोरेशन द्वारा इसका कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है
कर्मचारियों के अलावा आम बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगेगा। गरीबों, किसानों को मिलने वाली छूटों पर भी इसका असर पड़ेगा। निजीकरण से आरक्षण प्राप्त वर्गों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इससे आरक्षित वर्गों की सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी। निजीकरण किसी भी सूरत में विभाग के मजदूरों, कर्मचारियों और आम उपभोताओं के हित में नहीं हैं।
मोर्चा के अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह ने कहा सरकार के इस कदम से बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार पड़ेगी। निजी कंपनियां मुनाफा लुटेंगी। जनता से बेहिसाब उगाही की जाएगी।
क्रालोस के साथी मुन्ना लाल ने कहा हम सभी मांग करते हैं कि निजीकरण की कार्यवाही को तत्काल रोक जाना चाहिए। ठेका,संविदा निविदा कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्थाई नियुक्ति दी जाए। हम सभी सरकार द्वारा की जा रही निजीकरण की कार्यवाही का विरोध करते हैं।
कार्यक्रम में प्रेमपाल सिंह, कृष्ण गोपाल, मृदुलेश, हर्षवर्धन, डा सतीश, डा मुन्ना लाल, सत्यपाल सिंह शाक्य, सुनील कुमार, राजेश जौहरी, आदि लोग उपस्थित थे।
