पीएम आवास योजना में अपात्र को पात्र बनाया तो सचिव होंगे निलंबित कल प्रधानमंत्री झारखंड से करेंगे एप की शुरुआत।।

उझानी बदांयू 14 सितंबर। कल 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास प्लस सर्वे एप लॉन्च करेंगे। जिले के सचिव सर्वे कर पात्र( लाभार्थी ) को चिह्नित करेंगे।

आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास प्लस (ग्रामीण) योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नए डिजिटल सर्वे के आधार पर पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वे के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सचिवों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर सचिवों ने अपात्र को पात्र बनाया तो सरकार ने उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है, दोषी पाए जाने पर सिर्फ निलंबित किए जाएंगे। 15 सितंबर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से पीएम आवास के सर्वे एप को लॉन्च करेंगे। इसके बाद इसी एप के माघ्यम से सचिव ग्राम पंचायतों में पात्रों को चिह्नित कर नाम फीड करेंगे। नये सर्वे के आधार पर जनपद में 2028-29 तक आवास आवंटन किया जाएगा। पहले 2018 की सर्वे सूची में लाभ लेने से वंचित रहे लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आवास प्लस एप से सर्वे करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
प्रत्येक गांव में एक शिकायत रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जाएगा। यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को दी गई है। चयन से जुड़ी सभी प्रक्रिया रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। संबंधित बीडीओ रजिस्टर देखेंगे। सचिवों को खुद सर्वे करना होगा। कोई बाहरी व्यक्ति या पंचायत सहायक सर्वे नहीं कर सकते।

ऐसे परिवार होंगे पात्र
दो पहिया वाहन धारक व कच्चे मकान में रहने वाले, आवास विहीन और आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा और भिक्षाटन करके जीवन यापन करने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर। राजेश वार्ष्णेय एम