सर्राफा आढ़ती कपडा हाॅस्पीटल रियल स्टेट करोबारी, मेडिकल स्टोर आयकर विभाग के रडार पर अब नए क्षेत्रों पर भी नजर रखे है आयकर विभाग

बदांयू 6 सितंबर।
बरेली मंडल में रियल इस्टेट, सर्राफा, पान मसाला कारोबारियों पर नजर रखने वाला आयकर विभाग अब नए-नए क्षेत्रों में काली कमाई पर निगाह रख रहा है। विभाग को क्लीनिक, सर्राफा कारोबारी,हाॅस्पीटल,आढ़ती, बडे नर्सिंग होम, मेडिकल काॅलेजों, स्कूल, कपडा, रेडीमेड, बेंकटहाल, के माध्यम से काली कमाई होने के इनपुट मिले हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल, फैशन डिजाइनिंग और कपड़ा स्टोर, रेडीमेड,भी विभाग के रडार पर हैं।

पहले बड़े शहरों या जिला स्तर पर आयकर विभाग कार्रवाई करता था, अब लगता है छोटे शहरों के व्यापारियों को भी कर चोरी पर विभाग की छापामार कार्रवाई से गुजरना पडेगा।
बताते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाता और आयकर बढ़ाने की व्यापक तैयारी की है। इसी को देखते विभाग ने इस कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्ययोजना तैयार की है। आयकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयकर के दायरे का विस्तार गत वर्ष की तुलना में कम से कम 10 फीसदी तक बढ़ाया जाए, ताकि आयकरदाताओं की संख्या और रिटर्न दाखिले में वृद्धि हो सके।

इसी के साथ-साथ बकाया टैक्स की बसूली में भी तेजी लाई जाऐ। बताया गया कि प्रधान आयकर आयुक्त की देखरेख में पुराने आयकर बकाये की वसूली के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। रीजन समेत देशभर में करीब 43 लाख करोड़ बकाया है। इसमें से ज्यादा से ज्यादा धनराशि वसूल की जाए। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के पास उच्च मूल्य के खर्च और निवेश आदि की सूचनाएं सालाना वित्तीय विवरण (एसएफटी) के जरिये मिल रही हैं। अब विभाग ने दो लाख से अधिक के माल एवं सेवा के एकल लेनदेन पर भी विशेष फोकस किया है।
इन मामलों में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं नगद लेनदेन।
वरिष्ठ कर अधिवक्ता ने बताया कि धारा 139ए और नियम 114-बी के तहत विशिष्ट लेनदेन में आयकर की पैन संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने होटल, सर्राफा कारोबारी बैंक्वेट हॉल, आढ़ती , क्लीनिक, हॉस्पिटल, फैशन डिजाइनिंग, कपड़ा स्टोर,थोक व बड़े मेडिकल स्टोर ,कालेज पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग को जानकारी मिली है कि इन मामलों में नगद लेनदेन काफी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।