न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने व जागरूक करने हेतु हुआ कार्यशाला का आयोजन

न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने व जागरूक करने हेतु हुआ कार्यशाला का आयोजन

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं 30 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में यौन उत्पीडन अधिनियम 2013, (POSH) के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा जनपद न्यायालय परिसर बदायूँ में स्थित केन्द्रीय सभागार में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ की अध्यक्षता में दिनाक 06 फरवरी 2024 की समय अपराह्न 05.00 बजे से उक्त अधिनियम के प्रति न्यायिक अधिकारीगण को संवेदनशील बनाने व जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन सारिका गोयल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ द्वारा किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में यौन उत्पीडन अधिनियम 2013, (POSH) से सम्बंधित प्रशिक्षण हेतु जनपद बदायूँ से दो अधिकारीगण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था जो कि डॉ० राकेश कुमार जयसवाल, असिस्टेन्द्र प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस, डिग्री कॉलेज, आवास विकास; बदायूँ एवं श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास, संस्थान आसफपुर, बदायूँ हैं।

इसी क्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा उक्त दोनों प्रशिक्षकगण को यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 (POSH) के प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त दोनों प्रशिक्षकगण द्वारा पावरप्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 (POSH) के संदर्भ में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरणा बदायूँ के मार्गदर्शन में दिनांक 09 मार्च 2024 को जनपद में आयोजित की जाने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में समस्त दण्डाधिकारीगण के साथ प्री-ट्रायल बैठक आहूत की गयी, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारीगण से अपील की गई कि उक्त लोक अदालत में अपने-अपने न्यायालयों में अधिक से अधिक वादों को निस्तारंण हेतु चिन्हित करें एवं उनका निस्तारण कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।