रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारियों का दर्जा दे सरकार

रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारियों का दर्जा दे सरकार

अंबियापुर ब्लाक पर प्रदर्शन कर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

बिल्सी। बृहस्पतिवार को ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उ.प्र. के बैनर तले विकास खंड अंबियापुर कार्यालय पर रोजगार सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया। बाद अपनी आठ सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। जिसमें कहा है कि विगत चार अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सेवको व मनरेगा कार्मियो के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओ पर आदेश निर्गत कराये जाये। जिसमें जॉब चार्ट में कार्य जोड़ना सेवा समाप्ति उपायुक्त मनरेगा की ही सहमति से किया जाये। एचआर पॉलिसी लागू की जाए। हिमाचल प्रदेश/राजस्थान/मध्यप्रदेश की तरह वेतनमान/मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाय। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50 प्रतिशत का कोटा ग्राम रोजगार सेवक के लिए आरक्षित किया जाय। ग्राम रोजगार सेवको से मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाय एवं मनरेगा की यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ ग्राम रोजगार सेवको को ही दिया जाय। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक/दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित किया जाय। ईपीएफ कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियो के यूएएन खाते में भेजी जाए। ग्राम रोजगार सेवको को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाय व पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाए। पूर्व वित्तीय वर्षों का बकाया मानदेय दिलाया जाय। इस मौके पर शेर सिंह, मुनीश पाठक, विनय चौहान, राहुल शाक्य, भगवान सिंह, सुरजीत सिंह, नीरा सिंह, परमानन्द, मीना पाल, महेश पाल, ब्रजेश कुमार, शिवचरन, श्याम वीर, अजय कुमार, अरविन्द पाल आदि मौजूद रहे।